केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके अनुसार, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर पुनः शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। जीडीपी का 4.3% की जगह 6% शिक्षा पर खर्च होगा। सभी कोर्सो का पाठ्यक्रम कम किया जाएगा। नया पाठ्यक्रम 2021 से लागू होगा। पांचवी तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। राज्य चाहे तो इसे 8वी तक लागू कर सकेंगे। 10+2 सिस्टम को समाप्त किया जाएगा इसकी जगह 5+3+3+4 सिस्टम लागू किया जाएगा जो इस प्रकार होगा - फाउंडेशन लेवल: इसमें नर्सरी, केजी से दूसरी कक्षा तक की 5 कक्षा शामिल होगी। प्राइमरी लेवल: इसमें तीसरी, चौथी और पांचवी 3 कक्षाओं के विद्यार्थी पढ़ेंगे। माध्यमिक लेवल: इसमें छठी, सातवीं और आठवीं कक्षाओं को शामिल किया जाएगा। सेकेंडरी लेवल: इसमें नौवीं से 12 वीं तक के विद्यार्थी अध्ययन करेंगे। स्कूल बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में एक बार की जगह दो बार आयोजित की जा सकती हैं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत अपने वैभव की पुनः प्राप्त करेगा। - डॉ रमेश निशंक पोखरियाल ...