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The Comptroller and Auditor General of India (CAG) is an independent constitutional authority (Articles 148-151) tasked with auditing government finances at both Union and State levels. Dr. B.R. Ambedkar envisaged the CAG as “probably the most important officer” under the Constitution – often called the guardian of the public purse . This underscores that the CAG’s duty goes beyond verifying the legality of expenditure to also examining its propriety . In essence, the CAG must ensure not only that public money is spent in accordance with law, but also that it is used wisely and honestly for the intended purposes without waste or abuse. The statement “The duty of CAG is not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety” highlights this wider mandate of promoting accountability in governance. Constitutional Provisions and Mandate of CAG The Constitution provides a strong framework to enable the CAG’s oversight of public finances: Article 148 establishes the ...

   India’s democratic strength lies in its vibrant electoral process, but the frequency and fragmentation of elections have raised serious concerns about governance, expenditure, and administrative strain. The idea of "One Nation, One Election" has emerged as a potential solution to streamline the electoral cycle and enhance democratic efficiency. Backed by various expert committees and policy think tanks, this proposal aims to synchronize Lok Sabha and State Assembly elections to ensure political stability, reduce costs, and improve policy continuity. However, it also raises critical constitutional, logistical, and federal challenges that must be carefully examined.  1. Frequent Elections India witnesses elections to the Lok Sabha, 28 State Legislative Assemblies, and numerous local bodies at varying intervals. As a result, the nation is perennially in election mode. For example, within a span of two years, major states like Uttar Pradesh, Gujarat, Punjab, Karnataka, and...

ऋषि सुनक  ब्रिटेन के वित्त मंत्री साजिद जावेद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।  जिसके बाद 39 वर्षीय ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। I am honoured to be appointed as Chancellor of the Exchequer. My predecessor and good friend Saj did a fantastic job in his time at the Treasury. He was a pleasure to work with and I hope to be able to build on his great work going forward. — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 13, 2020 ऋषि सुनक का जन्म 1980 में सॉउथैंप्टन में हुआ था। ऋषि सुनक के पिता डॉक्टर और माँ फार्मासिस्ट थी। 2015 में ऋषि सुनक यॉर्कशर के रिचमंड से कंज़र्वेटिव सांसद चुने गए थे। उन्होंने ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की।  बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA भी की। 

फ़िनलैंड की सना मरीन सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई है।  महज 34 साल की सना मरीन दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गयी है। वह फ़िनलैंड की सोशल डेमोक्रैट पार्टी से जुडी हुई है और अभी तक परिवहन मंत्री के पद पर आसीन थी। इसके साथ ही वह सबसे काम उम्र की प्रधानमत्री बन गई है उनके बाद यूक्रैन के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होनचारुक 35 साल की आयु के है। When she was sworn in as Finland's new prime minister yesterday, @marinsanna became the world's youngest prime minister—and the head of a coalition government led entirely by women. Hyvä Suomi! 🇫🇮 pic.twitter.com/HOwdy5rogV — Hillary Clinton (@HillaryClinton) December 11, 2019 सना मारिन का जन्म 16 नवम्बर 1985 को हेलसिंकी , फ़िनलैंड में हुआ था। उन्होंने 2006 में सोशल डेमोक्रेट यूथ (सोशल डेमोक्रेट पार्टी का युवा संगठन ) को ज्वाइन किया था। 2010 से 2012 तक वे इस  संगठन की उपाध्यक्ष भी रही। 2015 में वह फ़िनलैंड के पिरकानमा से सांसद चुनी गयी। 2019 में पुनः चुनाव जीतकर परिवहन मंत्री बनी। 10 दिसंबर 2019 को सना ...

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( National Register of Citizen of India) एक ऐसी सूची होती है जिसमे देश के सभी नागरिको के नाम लिखे होते है। एनआरसी सबसे पहले असम में तैयार किया गया था। भारत में  अब तक असम में ही NRC लागू है। इसे भी देखे:  प्रतीक एवं नाम कानून-1950 में बड़ा बदलाव असम में बढ़ती बांग्लादेशियो की जनसंख्या के कारण दिसंबर 2013 में नागरिको के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके अंतर्गत जो लोग 25 मार्च 1971 अर्थात बांग्लादेश बनने से पहले भारत के नागरिक है उन्हें ही भारत का नागरिक माना जाएगा।  31 दिसंबर 2017 को असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की पहली सूची जारी कर दी गयी। इसमें करीब 3.29 करोड़ लोगो ने आवेदन किया था जिसमे से 1.9 करोड़ लोगो को ही वैध भारत के नागरिक माना गया। इसे भी देखे:  राज्यों में राष्ट्रपति शासन - अनुच्छेद-356 31 अगस्त 2019 को असम में NRC की फाइनल लिस्ट जारी की गयी जिसमे 19 लाख लोगो को बाहर किया गया।  हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में NRC लागू करने की सिफारिश की है। इसके तहत 1951 से पहले भारत आ...

आज हम राज्यों में राष्ट्पति शासन के बारे में बात करेंगे। वास्तव में भारतीय संविधान में ' राष्ट्रपति शासन ' इस शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। संविधान में अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को ये विशेष शक्तियाँ दी गयी है। चूँकि इस अवस्था में राष्ट्रपति के हाथो में शासन होता है इसलिए इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राज्यों में सबसे पहले पंजाब में 1951 में अनुच्छेद-356 लगाया गया था। संविधान का निर्माण करने वाली समिति ने कहा था कि अनुच्छेद-356 की भारत में कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर समय समय पर राजनितिक दलों के अस्थिरता व् अपनी मनमानी के कारण राज्यों में इसे लागू करती रही है। राज्यों में अनुच्छेद-356 लगाने के निम्नलिखित कारण हो सकते है - राज्य में चुनाव के बाद दलो द्वारा स्थिर सरकार न बना पाने की स्तिथि में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।  राज्य की सरकार द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों को पालन न करने पर रज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।  राज्य की सरकार द्वारा सरकार को सही तरीके से न चला पाने की स्तिथि में केंद्र सरकार अपने विवेक से ...